नागालैंड पुलिस मुख्यालय ने 2 नवंबर को राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना और युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाना था। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को नशा मुक्ति अभियान को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और खपत के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सूत्रों के अनुसार, मुख्यालय ने सभी जिला एसपी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं और संदिग्ध स्थानों पर लगातार छापेमारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

पुलिस मुख्यालय ने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे।

नशा मुक्ति के मुद्दे पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केवल कानूनी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को इसमें सहयोग करना होगा। जिला एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), धार्मिक संस्थाओं और युवा क्लबों के साथ मिलकर नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। इसके अलावा, पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों की सूचना देने के लिए एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि नागरिक बिना डर के जानकारी साझा कर सकें।

बैठक के अंत में पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नशा मुक्ति और कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले को मासिक रूप से अपनी कार्ययोजना और प्रगति की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और नागालैंड को एक सुरक्षित और स्वस्थ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।